काठमाडौँ — सरकारले बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तुको रुपमा घोषणा गर्ने तयारी थालेको छ । राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खरालले तत्काल बँदेललाई कृषि हानीकारक वन्यजन्तुको रुपमा घोषणा गरेर जाने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
‘द्वन्द्व निराकरण गर्नका लागि वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण निर्देशिका दुई वर्षअघि मात्रै तर्जुमा गरेर कार्यान्वयन भइरहेको हुनाले बिस्तारै अब आगामी दिनमा यो समाधान हुँदै जान्छ । कृषि र बस्तीहरूमा जुन समस्या बढेको छ, वन्यजन्ततुको कारणले । बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तुको रुपमा घोषणा गरेर अहिले तत्काल जाने तर बाँदरको हकमा संसद्मै सहमति गरेर विज्ञप्ति वा कुनै संकल्प प्रस्ताव पास गरेर नगइकन यो विषय तत्काल घोषणा गरेर यसलाई मार्न, समात्न, पक्रनभन्दा धार्मिक, सांस्कृतिक, पारम्परिक रुपमा पनि प्रश्न उठ्ने भएकाले त्यसमा मन्त्रालय र हाम्रो मात्रै क्षेत्र नभएकाले संसद् र समितिले पनि निर्देशन दिए त्यहीअनुसार काम गर्न सहज हुनेछ,’ सचिव खरालले भने, ‘तत्काल जुन समस्या परेको छ, मानव जीवजन्तु द्वन्द्वमा हामीले ठाउँमा ठाउँमा ठूला वन्यजन्तुपार्क नबनाउने हो भने यो समस्या समाधान गर्न गाह्रो छ । अहिले ६ वटा बाघ निकुञ्जमा ल्याएर एउटै खोरमा राखेका छौँ । पशु अधिकार पनि हनन छ । बजेट पर्याप्त छैन । हाम्रो मन्त्रालयमा विनियोजित बजेट अत्यन्त कम छ । त्यसले यो समस्या समाधान गर्न सक्दैन ।’
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका लागि बनाइएको निर्देशिका क्षतिपूर्ति नभएको बताए । ‘मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वका लागि हामीले जुन निर्देशिका बनाएका छौँ, त्यो निर्देशिका क्षतिपूर्ति होइन । क्षतिपूर्तिको निर्देशिकै होइन, त्यसैले राहत निर्देशिका भनेका छौँ । जुन क्षति मानिसलाई पुग्छ, त्यसको तुलनामा यो राहतमात्रै हो । २० हजारसम्म भनेर तोकेको हो । नोक्शान कति छ त्यति र २० हजार सम्मको भए २० हजार र त्यो भन्दा माथिको जति भएपनि २० हजार हो । किनभने बजेट हामीलाई २० देखि २२ करोड चाहिने अनुमान छ, तर बजेट अर्थमन्त्रालयले १० करोड दिएको छ । साधन श्रोत भए त जति धेरै दिन सक्यो, त्यति राम्रो हो,’ उनले भने ।
वन तथा भू-संरक्षण विभागका महानिर्देशक शिवकुमार वाग्लेले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वा सबै किसिमका विकासका आयोजनामा वनका कारण समस्या भयो भन्ने कुरा बुझाइको कमी भएको बताए । उनले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारले वन क्षेत्र प्रयोग गर्न र रुख काट्न अनुमति नदिएको भन्दै यसमा प्रक्रियागत कुरा लामो हुने गरेको बताए ।
