अख्तियारले लगाएको भ्रष्टाचार अभियोगबारे सचिव मरासिनी भन्छन्: यो त विल्कुलै अन्यायपूर्ण भयो
उद्योग सचिव मधुकुमार मरासिनीले नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आफूमाथि लगाएको अभियोग अन्यायपूर्ण भएको बताएका छन्।
अख्तियारले सोमबार मरासिनीलगायत ९ जनालाई २३ करोड २७ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको भन्दै अख्तियारले सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको हो।
‘मलाई सिलिङमै नभएको माग नै नभएको बजेट विनियोजन गरेको आरोप लगाएको छ। बजेट महाशाखा प्रमुखले एक्लै बजेट बनाउने होइन। मन्त्रालयमै पटक/पटक बजेटका सबै विषयमा छलफल भएर बजेट तयार गरिन्छ। त्यसपछि मन्त्रीले पढ्छन्। अनि संसदमा दफावार छलफल भएर बजेट पास हुने हो। यस्तो विषयमा मलाईमात्र भ्रष्टाचार गर्यो भन्नु अन्यायपूर्ण छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
अख्तियारले मरासिनीलाई अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाको प्रमुख हुँदा बजेट सिलिङभन्दा बाहिर गएर नेसनल पेमेन्ट गेटवेका लागि बजेट विनियोजन गरेको आरोप लगाएको छ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले माग नै नगरेको बजेट दिएको पनि मरासिनीमाथि अख्तियारको आरोप छ।
‘बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख मुधु कुमार मरासिनीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेशनल पेमेण्ट गेटवे खरिद शीर्षकमा बजेट प्रविष्टिका नियमित चरणहरूमा पर्ने कुनै पनि कार्य नगरी / नगराई तथा सोसम्बन्धी तयारीको आवश्यक कागजातसमेत समावेश नगरी/नगराई आफू मातहत तथा माथिल्लो निकाय/अधिकारीलाई जानकारी नदिई २५ करोड रकम बजेट सिलिङभन्दा बाहिर गई विनियोजन गरी/गराई बजेट (रातो किताब) मा समावेश गरे गराएको,’ अख्तियारले भनेको छ।
अख्तियारको यो आरोपको मरासिनीले ८ बुँदामा खण्डन गरेका छन्:
पहिलो, बजेट सिलिङ माघ महिनामै मन्त्रालयहरूमा जान्छ। सामान्यतया अनिवार्य दायित्व र निरन्तर रहेका आयोजनाहरूमा मात्र बजेट रहन्छ। त्यही रकम मन्त्रालयहरूले ‘एलएमबिआइएस’मा प्रस्तुत गर्छन्। नेसनल पेभमेन्ट गेटवेलाई नीति कार्यक्रममा राखिदिन शिक्षा मन्त्रालयमा चैत २० मा मात्रै पत्राचार भएको छ। त्यसैले माघमा गएको सिलिङभित्र यो नपर्ने र मन्त्रालयबाट ‘एलएमबिआइएस इन्ट्री’ नहुने स्वाभाविक छ।
