काठमाडौँ — सरकारले ०७६ असोज ७ मा स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका–१० मा औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणा गर्यो । नगरपालिकाले तीन किस्ताबापत २ करोड ३४ लाख रुपैयाँ लिएको छ । तर औद्योगिक ग्रामको काम जग्गा सम्याउनेबाहेक केही हुन सकेको छैन ।
औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि जग्गा सम्याउने, अस्थायी बाटो पुर्याउने काम मात्रै भएको वडा कार्यालयले जनाएको छ । जग्गाको व्यवस्थापन र बाँध निर्माणको मात्र काम भएको वडा–१० का सचिव दीपेन्द्र गैरेले बताए । ‘आँधीखोलामा जग्गा भएकाले खोलाको बहाव नै फर्काएर जग्गा व्यवस्थापन गरियो र बाँध निर्माण गरियो,’ उनले भने, ‘जग्गा लेबलमा आएको छ । अस्थायी बाटो र पुल बनाइयो ।’
औद्योगिक ग्रामका लागि छुट्याइएको जग्गामा व्यक्तिको जग्गासमेत परेकाले यसपालि उक्त जग्गा खरिद गर्ने उनको भनाइ छ । औद्योगिक ग्रामको स्ट्रक्चर निर्माण सुरु भइनसकेको उनले जनाए । सरकारले ०७६ असोज ७ मै तानसेन नगरपालिका–७ मा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । तानसेन नगरपालिकाले पनि तीन किस्ताबापत २ करोड २८ लाख रुपैयाँ लिइसकेको छ । तर औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम सकिएको छैन । निर्माण सकिन अझै २ देखि ३ वर्ष लाग्ने वडाध्यक्ष प्रदीप खनालले बताए । ‘औद्योगिक ग्राम निर्माणाधीन नै छ, बाउन्ड्रीको काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यस वर्ष पनि ८०/९० लाख बजेट आएको छ । त्यसकै काम हुन्छ ।’
सरकारले ‘एक स्थानीय तह ः एक औद्योगिक ग्राम’ को नीतिअनुसार १२० वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिसकेको छ । यसरी घोषित पालिकालाई १ अर्ब ४१ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पठाइसकेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । पहिलो किस्ताबापत ११७ पालिकाले १ अर्ब ८ करोड ८४ लाख रुपैयाँ लगेको उद्योग मन्त्रालयको भनाइ छ । घोषितमध्ये ३ पालिकाले पहिलो किस्तासमेत लिएका छैनन् । दोस्रो किस्ताबापत थप ४२ पालिकाले ३० करोड ७५ लाख र तेस्रो किस्ताबापत ४ पालिकालाई उद्योग मन्त्रालयले २ करोड ६ लाख रुपैयाँ पठाइसकेको बताएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा औद्योगिक ग्राम बनिरहेका छन् । स्थानीय तहले औद्योगिक ग्रामको डीपीआर निर्माण गरिसकेपछि भौतिक पूर्वाधार बनाउन मात्रै संघीय सरकारले रकम दिन्छ । संघीय सरकारले प्रत्येक पालिकालाई पहिलो किस्ताबापत ९२ लाख रुपैयाँ बजेट दिने गरेको मन्त्रालयले बताएको छ । मापदण्डअनुसार औद्योगिक ग्रामको कुल निर्माण लागतको ४० प्रतिशत वा तीन करोडमध्ये जुन कम हुन्छ, उक्त रकम मन्त्रालयले पालिकालाई दिनेछ । ०७६ सालमा ४५, ०७७ सालमा २९, ०७८ सालमा ३२, ०७९ सालमा ८ र ०८० सालमा ६ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएको छ ।
जग्गाको उपलब्धता, उपलब्ध जग्गामा औद्योगिक ग्राम विकासको सम्भावना, पालिकाको प्राथमिकता र क्षमता विश्लेषण नगरी सुरु भएको कार्यक्रम कार्यान्वयन पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनले औंल्याइसकेको छ । ‘आर्थिक वर्ष ०७७/७८ सम्म औद्योगिक ग्राम निर्माणमा १०५ पालिकालाई १ अर्ब १ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको र अनुदान पाउने पालिकामध्ये ८५ लाई पहिलो, २० लाई दोस्रो किस्तासमेत निकासा भएको छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उक्त रकमबाट पालिकाले गरेको कार्य प्रगतिको अभिलेख मन्त्रालयमा छैन ।’
औद्योगिक ग्राम निर्माणमा भइरहेको ढिलाइबारे बुझ्न मन्त्रालयबाटै टोली बनाएर फिल्ड भिजिट गर्ने र पालिकाका प्रमुखसँग छलफल जारी रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहसचिव चन्द्रकला पौडेलले बताइन् । यस वर्ष कम्तीमा चारदेखि पाँच औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको उनले सुनाइन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत विभिन्न १ सय १३ पालिकामा निर्माणाधीन औद्योगिक ग्रामको कामलाई तीव्रता दिइने उल्लेख छ ।
पूर्वाधार निर्माण सकिएका औद्योगिक ग्राम पालिकालाई हस्तान्तरण गरी सञ्चालनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ । ‘काभ्रेको पाँचखालमा निर्माणाधीन औद्योगिक ग्रामलाई महिला उद्यम ग्रामका रूपमा नामकरण गरी महिला उद्यमीलाई उद्योग सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि ४१ करोड विनियोजन गरिएको छ ।’
‘औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, ०७५’ को पहिलो संशोधनअनुसार औद्योगिक ग्रामका लागि हिमाली र दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा २५ रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ३५ रोपनी र तराई क्षेत्रमा ७ बिघा न्यूनतम क्षेत्रफल हुनुपर्छ ।
औद्योगिक ग्रामभित्रका कुल जग्गाको ६० देखि ७० प्रतिशत उद्योग स्थापनाका लागि उपयोग गर्नुपर्नेसमेत मापदण्डमा छ । पालिकालाई केन्द्रले उपलब्ध गराउने अनुदानबाट स्थानीय सरकारहरूले पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन् । त्यसअन्तर्गत सीमा पर्खाल, तारबार, पहुँचमार्ग, प्लट, ११ केभी विद्युत् प्रसारण, वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग, गोदाम घर, पानीको आपूर्ति, फोहोर व्यवस्थापनजस्ता पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने मापदण्ड छ ।
