१६ कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कैदीलाई कैद छुट दिँदा पीडितको सहमति अनिवार्य लिनुपर्ने फैसला गरेको छ ।
व्यक्ति हत्यामा दोषी ठहर भएका योगराज ढकालको कैद मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कैद छुट दिने वा मिनाहा गर्ने निर्णय गर्दा कानुनले तोकेको प्रतिशतका अतिरिक्त पीडितको सहमति अनिवार्य लिनुपर्ने फैसला गरेको हो ।
कामु प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र डा। कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले बिहीबार सुनाएको फैसलामा पीडितको हक संरक्षित हुने गरी, सहमति तथा मञ्जुरीसमेत लिई पीडितलाई सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्राप्त भएको अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालतबाट विगतमा भएका आदेश, प्रतिपादित नजिरसहित कानुनमा उल्लेख भएका शर्तहरुको अनुशरण गरेर सार्वजनिक हित, चासो र सरोकारका विषय समेत विचार गरेर कैद छुट तथा मिनाहा गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला छ ।
‘‘यसरी गरिने निर्णयमा वस्तुगत आधार र उचित कारण अभिव्यक्त रुपमा खुलाएर मात्र निर्णय गर्ने गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरुको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ’, फैसलामा भनिएको छ ।
कारागार नियमावली २०२० को नियम २९ ९२० मा कारागारभित्र बफादारीसाथ काम गर्ने चौकीदार, नाइके, सहनाइके, शिक्षक तथा कामदारलाई साल सालै काम गरेकामा क्रमश चौकीदारलाई एक वर्षको दुई महिना, नाइकेलाई एक वषएको एक महिना १५ दिन, सहनाइकेलाई एक वर्षको एक महिनाका दरले कैद छुट दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै शिक्षक र कारखानाको कामदारको रुपमा काम गरेको कैदीलाई जेलर वा कारखानाको प्रतिवेदन बमोजिम एक महिना राम्रो काम गरेवापत ५ दिनको दरले कैद कट्टाको सुविधा दिने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ । तर नियमावलीमा भएको यो व्यवस्थाका अतिरिक्त पीडितको सहमतिलगायतका विषय पनि हेर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला छ ।
