जनकपुरधाम । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले मधेस प्रदेश सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिएका छन् ।
जसपा नेपालमा आएको विभाजनपछि सो पार्टीलाई सत्ताबाट हटाउने रणनीतिअनुसार एमाले र माओवादीले सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिएका हुन् ।
दुवै पार्टीले आफ्नो मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउँदै सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी प्रदेश प्रमुखलाई गराइसकेका छन् ।
मधेस प्रदेश सरकारको सत्तारुढ दल माओवादी र एमाले संयुक्तरुपमा समर्थन फिर्ता लिएसँगै सरकार अल्पमतमा परेको छ ।
केन्द्रमा जसपा नेपाल विभाजन भएपछि त्यसको ‘साइड इफेक्ट’ मधेस सरकारमा परेको हो । जसपा नेपाल विभाजन भएपछि त्यसलाई ‘गोल्डेन चान्स’ ठान्दै प्रदेश सरकारका सत्तारुढ दलहरू माओवादी र एमालेले नयाँ सरकार निर्माण गर्ने गृहकार्यमा लागेका थिए ।
सोहीअनुसार कसले सरकारको नेतृत्व लिने भन्ने सवालमा तारन्तार यी दुवै दलहरूबिच आन्तरिक छलफल हुँदै आएको थियो । तर, अहिलेसम्म कसको नेतृत्व भन्नेमा ठोस सहमति जुटिसकेको छैन ।
एमालेका संसदीय दलका उपनेता दीपेन्द्र ठाकुरले पहिला एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति भएको दाबी गरे । त्यसकारण एमाले समर्थन फिर्ता लिन लागेको उनको तर्क छ ।
यस्तै माओवादीले पनि एमाले, जनतम, लोसपा, एकीकृत समाजवादीको साथ लिएर नयाँ सरकार बनाउने रणनीतिमा लिएको बताइएको छ । यद्यपि, लोसपाले अहिलेसम्म सरकारमा जानेर नजानेबारे कुनै टुङ्गो नलगाएको लोसपा मधेस प्रदेशका नेता जितेन्द्र सोनलले बताए ।
माओवादीसँगै एमाले, जनमत,लोसपा र एकीकृत समाजवादी सरकारमा सहभागी भए क्रमशः ९, २४, १३, ८ र ७ जना सांसदको समर्थन पुग्न जान्छ । अर्थात् नयाँ सरकार गठनका लागि ६१ जना सांसदको समर्थन हुन जान्छ, जुन आवश्यक भन्दा बढी हो ।
