काठमाडौँ — जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा विगतमा मुलुकमा लोडसेडिङका बेला ट्रंकलाइन र डेडिकेडेट लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्नेहरूले २० औँ अर्ब बक्यौता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई नतिर्न लागेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसद यादवले प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रहेको विद्युत् महसुल नतिर्न लागिएको बताए । उनले ठूला उद्योगीहरूको विद्युत् महसुल छुट दिने भए सर्वसाधारणको पनि दिनुपर्ने माग गरेका थिए ।
‘केही दिनअघि सदनमा ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको वक्यौता रकमसम्बन्धी कुरा उठाएको थिएँ । त्यसपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सूचना जारी गर्यो । उद्योगपति र प्रतिष्ठानलाई १५ दिनको म्याद दियो ।
‘जुन राज्यको २० औँ अर्ब रुपैयाँ बाँकी राखेको छ, भुक्तानी गरेन भने प्राधिकरणले नियमानुसार कालोसूचीमा राख्ने र बिजुली काट्ने भनियो,’ उनले भने, ‘आज महिनौँ बित्दा पनि त्यो पैसा उठेन । प्राधिकरणको सूचनालाई कुनै उद्योगपतिले टेरेनन् । किन टेरेनभन्दा केही उद्योगपति र प्रतिष्ठानका अगुवाहरू तथा त्यसमध्येको मुखियाले सबै उद्योगपतिलाई प्रधानमन्त्रीकहाँ लग्यो । प्रधानमन्त्रीको मौखिक निर्देशनमा ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको वक्यौता २०औँ अर्ब रुपैयाँ रोकिएको सुनियो ।’
सांसद यादवले प्रश्न गरे, ‘के राज्यको बक्यौता रकम प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा प्राधिकरणले रोक्न पाइन्छ ? त्यस्तो पाइन्छ भने सबै नागरिकको विद्युत् फ्री गरिदिए हुन्छ ।’ एकातिर सरकारले कर्मचारीको तलब समयमा दिन नसकिरहेको र अर्कोतिर सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने २० औँ अर्ब रकम बक्यौता राख्नु सही नभएको उनको भनाइ थियो । बक्यौता असुलीमा राज्य गम्भीर हुन जरुरी रहेको पनि उनले बताए । ‘राज्यले बक्यौता रकम अविलम्ब उठाउन जरुरी छ । उद्योगपति र प्रतिष्ठानले बक्यौता रकम तुरुन्त भुक्तानी गरेन भने त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।
