नेपालअखबार, काठमाडौं । बहुचर्चित काठमाडौं–केरुङ अन्तरदेशीय रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चीनबाट प्राविधिक टोली नेपाल आइपुगेको छ । चीन सरकारको चाइना रेल–वे सर्भे एन्ड डिजाइन ग्रुप कम्पनी लिमिटेडका प्राविधिकहरु मंगलबार दिउँसो काठमाडौं आइपुगेका छन् ।
यो टोलीले प्रस्तावित रेलमार्गको इन्जिनियरिङ अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । विभागका महानिर्देशक रोहितकुमार बिसुरालका अनुसार यो टोलीले थालेको ४२ महिनामा अध्ययन प्रतिवेदनमा तयार गर्नेछ । ‘टोलीले आफ्नै खर्चमा अध्ययन गर्छ, सुरक्षा र सहजीकारणको काम हामीले गर्छौं,’ महानिर्देशक बिसुरालले भने, ‘अब परियोजनाको काम छिटो अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ ।’
चीनले २४ मंसिर २०७५ मा हस्तान्तरण गरेको केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनअध्ययन अनुसार विस्तृत अध्ययनको काम यतिबेला सकिनु पर्ने हो । चीनले महामारीको कारण देखाउँदै नेपालसँग भएको सम्झौताअनुसार अध्ययन हुन नसकेकाले काम सुरु भएको ४२ महिना समय लाग्ने जानकारी माघ २०७८ भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयस्तरको सचिवस्तरीय भर्चुअल वार्तामा गराएको थियो । महामारीपछि अवस्था सहज नभएको र जटिल भूगोलमा अध्ययन गर्न पर्ने भएकाले पूर्वनिर्धारित तालिकाअनुसार अध्ययन पूरा गर्न थप लाग्ने चीनको तर्क थियो ।
चिनियाँ दूतावासले यसलाई बीआरआईको महत्वपूर्ण अंग रहेको भन्दै दुई देशबीच भएको सहमति कार्यन्वयका लागि चीन सँधै तयार रहेको जनाएको छ । ‘चीन–नेपाल क्रसबोर्डर रेलवेको सम्भाव्यता अध्ययन र सर्वेक्षण नेपाली जनताको लामो समयदेखिको सपना र हाम्रा दुई देशका नेताबीच भएको महत्वपूर्ण सहमति हो ।
यो नेपाल र चीनबीचको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभको अभिन्न अंग पनि हो,’ दूतावासले भनेको छ, ‘चीन नेपालको आकांक्षा र आवश्यक्तालाई सधैँ प्राथमिकता दिन्छ । त्यसैले चीन आफ्नो सहायता कोषमार्फत यो अध्ययनलाई सक्रियतापूर्वक अघि बढाउने छ ।’ दूतावासले चीनको बीआरआईअन्तर्गत परेको नेपालसँगको ट्रान्स हिमालयन मल्टि डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क निर्माण गर्न दुवै देशले सहकार्य गर्ने समेत जनाएको छ ।
नेपाल सरकारले यो रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने काम दुई वर्षअघि चीन सरकारकै जिम्मामा छाडेको हो । तर, चिनियाँ पक्षले अहिलेसम्म फिल्डमा अध्ययनको काम थालेको छैन । चीन सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि लिएको कडा नीतिका कारण लामो समयसम्म प्राविधिक टोली आउन सकेको थिएन ।
आफ्नै खर्चमा हुनसक्ने डीपीआरमा समेत अरुको भर पर्दा काममा ढिलाइ भएको छ । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम अघि बढाउन आग्रह गर्दै २०७८ कात्तिकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाएको थियो ।
यो रेलमार्गको अध्ययनका लागि प्राविधिक सहयाहता उपलब्ध गराउने विषयमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको गत मार्चमा सम्पन्न नेपाल भ्रमणका बेलामा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । साथै, निवर्तमान परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको चीन भ्रमणका क्रममा पनि चिनियाँ विदेशमन्त्री यीले चिनियाँ विज्ञ टोली पठाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
केरुङ–काठमाडौं, काठमाडौं–पोखरा र पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको डीपीआर बनाउने समझदारीपत्रमा २०७६ असोजमा भएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यो समझदारी कार्यान्वयनका लागि कठमाडौंमा २०७६ मंसिर दोस्रो सातामा भएको नेपाल र चिनियाँ अधिकारीहरुको बैठकले काम बाँडफाँट गरेको थियो । त्यसअनुसार चीनले आफ्नो खर्चमा भौगर्भिक अध्ययनसहित विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने छ ।
अप्ठेरो भूगोलमा करिब ९८ प्रतिशत सुरुङमार्ग र पुल राखेर बन्ने आयोजना भएकाले अध्ययनमा धेरै समय लाग्नु स्वभाविक भएको रेल विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
तर, महामारीपछि चीनले अध्ययनमा खासै जाँगर देखाएको थिएन । तर, निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बन्नासाथ चिनियाँ टोली नेपाल उत्रिनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
